रैडक्लिफ़ अवार्ड

S3 guest-4kx32 2026-05-30 01:11:07

# रैडक्लिफ़ अवार्ड रैडक्लिफ़ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। जो की भारत के 3 राज्य & 2 केंद्र शासित प्रदेश(जम्मू कश्मीर और लद्दाख) से सीमा बनती है | इसका सर सिरिल रैडक्लिफ़ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 48 करोड़ लोगों के बीच 175,000 वर्ग मील (450,000 kमी2) क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। 15 जुलाई 1947 को, ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने निर्धारित किया कि भारत में ब्रिटिश राज बस एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को समाप्त होगा. उसमें भारत का दो प्रभुसत्ता-संपन्न स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में विभाजन भी नियत किया गया: भारत संघ और ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में स्वतंत्र उपनिवेश पाकिस्तान. पाकिस्तान मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में अभिप्रेत था, जबकि भारत हिन्दू बहुमत के साथ धर्मनिरपेक्ष था। उत्तर में मुसलमान बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बनने वाले थे। बलूचिस्तान के प्रांत (विभाजन से पहले 91.8% मुसलमान) और सिंध (72.7%) पूरी तरह पाकिस्तान को सौंप दिए गए। बहरहाल, दो प्रांतों में एकसमान बहुमत नहीं था - उत्तर पूर्व में बंगाल (54.4%) और उत्तर पश्चिम में पंजाब) (55.7%). पंजाब का पश्चिमी भाग पश्चिम पाकिस्तान का अंश बना और पूर्वी भाग भारत का पंजाब राज्य बन गया। इसी प्रकार बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान में) और पश्चिमी बंगाल (भारत में) में किया गया। आज़ादी के बाद, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत ने (NWFP, अफ़गानिस्तान के साथ जिसकी सीमाएं पहले डूरंड रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी) जनमत संग्रह के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होने का चयन किया। पंजाब की जनसंख्या का वितरण कुछ ऐसा था जिसमें ऐसी कोई रेखा नहीं थी जिसे करीने से हिंदू, मुसलमान और सिखों में विभाजित किया जा सके. इसी तरह, कोई रेखा जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग को, एवं नेहरू तथा पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ ब्रिटिश को संतुष्ट नहीं कर सकी. इसके अलावा, किसी भी विभाजन के लिए "सड़क और रेल संचार, सिंचाई योजनाएं, विद्युत प्रणालियां और जोत क्षेत्रों को काटना" अपरिहार्य था। तथापि, एक भली प्रकार खींची गई रेखा से किसानों को अपने खेतों से अलग करने के मामलों को कम किया जा सकता था और लाखों लोगों को स्थानांतरित करने से बचाया जा सकता था। जैसा कि घटित हुआ "समग्र उप-महाद्वीप में, कुछ 14 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और हर संभव साधन द्वारा - हवाई, रेल और सड़कों के माध्यम से, कारों और लॉरियों में, बसों और बैलगाड़ियों में, पर अधिकांशतः पैदल - अपने जैसे लोगों के पास शरण पाने के लिए निकल पड़े". उनमें से कई लोगों को विरोधियों ने मार डाला, कुछ लोगों की भूख या थकान के कारण मृत्यु हो गई, जबकि अन्य लोग "पेचिश, हैजा और हर जगह कुपोषित शरणार्थियों को पीड़ित करने वाले सभी अन्य रोगों से" प्रभावित हुए. मरने वालों की संख्या 200,000 (तत्कालीन ब्रिटिश सरकारी अनुमान) और दो करोड़ के बीच होने का अनुमान है, जहां लगभग एक करोड़ हताहत होने के बारे में आम सहमति बनी थी। फरवरी 1947 में वायसराय के रूप में लॉर्ड लुइस माउंटबैटन के प्रतिस्थापन से पहले भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा पहले से ही एक कच्ची सीमा रेखा खींची गई थी। सही तौर पर यह निर्धारित करने के लिए कि किस देश को कौन से प्रदेश आबंटित किए जाएं, जून 1947 में, ब्रिटेन ने दो सीमा आयोगों की अध्यक्षता के लिए - एक बंगाल और एक पंजाब के लिए - सर सिरिल रैडक्लिफ़ को नियुक्त किया। आयोग को निर्देश दिए गए कि "मुसलमानों और ग़ैर मुसलमानों के बहुमत वाले समीपस्थ क्षेत्रों की जांच के आधार पर, पंजाब के दो हिस्सों की सीमाओं की हदबंदी करें. ऐसा करते समय, वे अन्य कारकों को भी हिसाब में लें." अन्य कारक अपरिभाषित थे, जिसने रैडक्लिफ़ को छूट दी, लेकिन इनमें "प्राकृतिक सीमाएं, संचार, जलप्रवाह और सिंचाई प्रणालियों" के बारे में फ़ैसले और साथ ही सामाजिक और राजनीतिक विचार शामिल थे। प्रत्येक आयोग में चार प्रतिनिधि थे - 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से. दोनों पक्षों के हितों के बीच गतिरोध को देखते हुए और उनके विद्वेषपूर्ण संबंधों के कारण, अंतिम निर्णय अनिवार्यतः रैडक्लिफ़ का था। 8 जुलाई को भारत में पहुंचने के बाद, रैडक्लिफ़ को सीमा के बारे में फ़ैसला करने के लिए सिर्फ़ 5 सप्ताह दिए गए। जल्द ही उन्होंने अपने कॉलेज के भूतपूर्व छात्र माउंटबेटन के साथ मुलाक़ात की और आयोग के सदस्यों, विशेषतः कांग्रेस से नेहरू और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना से मिलने के लिए लाहौर और कलकत्ता की यात्रा की. उन्होंने निर्धारित कम समय के लिए आपत्ति जताई, लेकिन सभी दलों का यह आग्रह था कि 15 अगस्त को भारत से ब्रिटिश वापसी के साथ ही रेखा खींच दी जाए. माउंटबेटन ने शीघ्र समय-सीमा की शर्त पर वायसराय का पद स्वीकार किया था। वापसी से ठीक कुछ दिन पहले ही निर्णय संपन्न हुआ, लेकिन राजनीतिक चालबाज़ियों के कारण, भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मंज़ूर करने के दो दिन बाद, यानी 17 अगस्त तक इसे प्रकाशित नहीं किया गया। व्यवसाय से वक़ील रहने वाले, रैडक्लिफ़ और अन्य आयुक्तों को पास सभी चमक-दमक थी लेकिन इस विशेष कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान नदारद था। उनके पास सीमा खींचने के लिए ज़रूरी सुस्थापित प्रक्रिया और जानकारी सूचित करने के लिए कोई सलाहकार नहीं थे। और ना ही सर्वेक्षण और क्षेत्रीय जानकारी एकत्रित करने का समय था। देरी से बचने के लिए, संयुक्त राष्ट्र जैसे कुछ विशेषज्ञ और सलाहकारों की जानबूझ कर अनुपस्थिति थी। ब्रिटेन की नई लेबर सरकार "जो युद्घकालीन भारी कर्ज़ में डूबी हुई थी, बस अपने तेजी से अस्थिर होते साम्राज्य को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।" "बाहरी प्रतिभागियों — उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र — की अनुपस्थिति ने भी ब्रिटिश सरकार द्वारा लाज बचाने की अपनी तत्पर इच्छा को संतुष्ट किया कि उसे अपने ही साम्राज्य में—शासन चलाने—या शासन समाप्त करने के लिए बाह्य मदद चाहिए." भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को दिया गया बराबर का प्रतिनिधित्व गतिरोध पैदा करने के बजाय, संतुलन प्रदान करता हुआ प्रतीत हुआ। रिश्ते इतने विवादास्पद हो गए थे कि न्यायाधीश "मुश्किल से एक दूसरे की बात को सहन कर पाते थे" और कार्यसूचियों में इतना अंतर था कि चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता. यहां तक कि "कुछ हफ़्ते पहले लाहौर के सिख न्यायाधीश की पत्नी और दो बच्चों की रावलपिंडी में मुसलमानों द्वारा हत्या कर दी गई थी।" वस्तुतः, सीमा-रेखा के ग़लत ओर में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या को कम करना ही संतुलन की एकमात्र चिंता नहीं थी। पंजाब सीमा आयोग को सिख समुदाय के क्षेत्रीय घर के बीच से रेखा खींचनी थी। लॉर्ड आइस्ले ब्रिटिश के प्रति उदास थे कि समुदाय का अधिक लिहाज न किया गया, जो उनके शब्दों में प्रथम विश्व युद्ध (WWI) के दौरान साम्राज्य की सेवा में "भारतीय सेना में कई हज़ार शानदार रंगरूटों को भर्ती किया था।" बहरहाल, सिख किसी भी ऐसे समाधान के प्रति अपने विरोध में उग्र थे जो उनके समुदाय को मुस्लिम शासित राज्य में रखे. इसके अलावा, कई लोगों ने अपने स्वयं के संप्रभु राज्य का आग्रह किया, जिस पर कोई सहमत नहीं होता. सबसे अंत में, ऐसे समुदाय थे जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। बंगाल सीमा आयोग के प्रतिनिधियों को मुख्यतः इस सवाल पर चिंता थी कि कलकत्ता किसे मिलेगा. बंगाल में चटगांव पहाड़ी इलाक़ों के बौद्ध जनजातियों का कोई आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं था और विभाजन के दो दिनों बाद तक अपनी स्थिति से जूझने के लिए कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। परिस्थिति को दुःसाध्य और अत्यावश्यक मानते हुए, रैडक्लिफ़ ने सभी मुश्किल निर्णय स्वयं लिए. यह शुरूआत से ही असंभव था, लेकिन लगता है रैडक्लिफ़ को खुद पर कोई संदेह नहीं था और हालातों को बदलने के लिए कोई आधिकारिक शिकायत या प्रस्ताव नहीं उठाया. अपनी नियुक्ति से पहले, रैडक्लिफ़ ने कभी भारत का दौरा नहीं किया था और वहां किसी को नहीं जानते थे। ब्रिटिश और झगड़ने वाले राजनेताओं के लिए, यह कमी फ़ायदेमंद नज़र आई; ब्रिटेन के अतिरिक्त, उन्हें किसी भी दल के प्रति निष्पक्ष माना गया। केवल उनके निजी सचिव, क्रिस्टोफर ब्यूमॉन्ट, पंजाब के प्रशासन और जीवन से परिचित थे। निष्पक्षता के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए, रैडक्लिफ़ ने वायसराय माउंटबेटन से भी अपनी दूरी बनाए रखी. ज्ञान की कोई मात्रा ऐसी रेखा बनने में सफल नहीं हो सकी जो टकराव होने से बचाए; पहले से ही, "पंजाब और बंगाल के सांप्रदायिक दंगों ने ब्रिटिश की त्वरित और सम्मानजनक वापसी की उम्मीद को फीका कर दिया था". "दक्षिण एशिया के कई उपनिवेशोत्तर विकारों के बीज, प्रत्यक्ष और परोक्ष ब्रिटिश शासन की दो सदियों में, बहुत पहले ही बोए गए थे, लेकिन, जैसा कि हर पुस्तक ने दर्शाया है, विभाजन की जटिल त्रासदी का कोई भी अंश अपरिहार्य नहीं था।" अगर आयोग और अधिक सावधान होता, विभाजन में भारी भूलों से बचा जा सकता था। उदाहरण के लिए, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां सीमा-रेखा इस प्रकार खींची गई कि गांव का कुछ भाग भारत में और कुछ भाग पाकिस्तान में रह गया। चूंकि रैडक्लिफ़ के पास सिर्फ़ एक महीने का समय था, उन्होंने गांवों की सीमाओं के मामले में सावधानी बरतने को नज़रअंदाज़ किया। उनकी सीमा घनी आबादी वाले दो प्रदेशों के बीच से जाने के बजाय, ठीक उनके बीचों बीच से होकर गुज़री. ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विभाजन-रेखा एक घर के बीच से गुज़री जिसके कुछ कमरे एक देश में और दूसरे अन्य देश में रह गए। रैडक्लिफ़ ने ऐसे लापरवाही से किए गए विभाजन को घिसी-पिटी बात से जायज़ ठहराया कि भले ही वे कुछ भी करते, लोगों को तो भुगतना ही पड़ता. इस औचित्य के पीछे की सोच कभी प्रकट नहीं होगी क्योंकि रैडक्लिफ़ ने "अपने भारत छोड़ने से पहले सभी कागज़ात नष्ट कर दिए". वे स्वतंत्रता दिवस पर ही चले गए, इससे पहले कि सीमा अधिनिर्णय वितरित किए जाते. अपनी ही स्वीकारोक्ति में, रैडक्लिफ़ भारतीय जलवायु के प्रति अपने स्वास्थ्य की कमी और भारत छोड़ने की उत्सुकता से विशेष तौर पर प्रभावित थे। कार्यान्वयन सीमा-रेखा खींचने की प्रक्रिया से कुछ कम तेज़ नहीं थी। 17 अगस्त को रैडक्लिफ़ अधिनिर्णय प्रकाशित होने से पहले, भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को 16 अगस्त 1947 शाम 5:00 बजे, प्रतियों के अध्ययन के लिए दो घंटों का समय दिया गया। विवादों और देरी से बचने के लिए विभाजन गुप्त रूप से किया गया था। अंतिम अधिनिर्णय 9 अगस्त और 12 अगस्त को तैयार थे, लेकिन विभाजन के दो दिन बाद तक प्रकाशित नहीं किए गए। रीड के अनुसार, कुछ परिस्थितिजन्य सबूत मौजूद हैं कि नेहरू और पटेल को पंजाब अधिनिर्णय की विषयवस्तु के बारे में अगस्त 9 या 10 को, संभवतः माउंटबेटन के माध्यम से या रैडक्लिफ़ के भारतीय सहायक सचिव के ज़रिए गोपनीय रूप से जानकारी दी गई थी। यह कैसे घटित हुआ बिना इसका लिहाज किए, अधिनिर्णय में सतलज नहर के मुख्य पूर्वी भाग को पाकिस्तान के बजाय भारत के अधिकार-क्षेत्र में डालने के लिए परिवर्तन किया गया। इस क्षेत्र में पांच लाख की संयुक्त जनसंख्या के साथ दो मुस्लिम बहुल तहसीलें थीं। इस परिवर्तन के लिए दो स्पष्ट कारण थे: (1) इस क्षेत्र में सेना के हथियारों का डिपो मौजूद था और (2) इसमें भारत के हिस्से में आने वाले राजसी प्रदेश बिकानेर को सिंचित करने वाली नहर का नदीशीर्ष था। इसी तरह, यह ज्ञात नहीं है कि कैसे रैडक्लिफ़ को चटगांव पहाड़ी इलाक़ों को पाकिस्तान को सौंपने के लिए राज़ी किया गया। यह पटेल और नेहरू के लिए एक झटका था जो यह मान रहे थे कि ये क्षेत्र भारत को सौंप दिए जाएंगे क्योंकि वहां बसने वाले 98% लोग ग़ैर मुस्लिम थे। इसी तरह, बंगाल में मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद और मालदा के निर्णय को भी गुप्त रखा गया जहां के निवासियों ने 17 अगस्त 1947 को अधिनिर्णय के सार्वजनिक प्रकाशन तक पाकिस्तान का झंडा फहराया.[उद्धरण चाहिए] ये निर्णय कैसे लिए गए इस बात की सच्चाई कभी ज्ञात नहीं होगी, क्योंकि रैडक्लिफ़ ने सारे अभिलेख नष्ट कर दिए और माउंटबेटन ने स्पष्ट रूप से किसी विशेष जानकारी या पक्षपात से इनकार कर दिया. विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की नई नवेली सरकारों पर सीमा लागू करने की सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई। अगस्त में लाहौर का दौरा करने के बाद, वायसराय माउंटबेटन ने जल्दी से लाहौर के आस-पास शांति बनाए रखने के लिए पंजाब सीमा बल की व्यवस्था की, लेकिन हज़ारों लोगों की हत्या को रोकने के लिए 50,000 लोग काफ़ी नहीं थे, जिनमें 77% ग्रामीण क्षेत्र से थे। क्षेत्र के आकार को देखते हुए, 1 से कम प्रति वर्ग मील सैनिक बल का हिसाब बैठता था। यह शहरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था और यही बात आगे पाकिस्तान कहलाने वाले प्रदेशों में अपने घरों को छोड़ कर जाने वाले हज़ारों-लाखों शरणार्थियों के कारवां के लिए सटीक बैठती है। भारत और पाकिस्तान, दोनों ही, खींची गई सीमा के ग़लत ओर रहने वाले गांवों में विद्रोह का समर्थन करके समझौते का उल्लंघन करने के अनिच्छुक थे, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्म से मुंह छिपाना पड़ता और ब्रिटिश या संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता पैदा हो सकती थी। (लेकिन यह पूर्व राजसी प्रदेश कश्मीर के लिए संघर्ष करने से उन्हें रोक नहीं सका, क्योंकि यह इलाक़ा रैडक्लिफ़ समझौते का हिस्सा नहीं था।) अंततः, सीमा संघर्षों की वजह से 1947, 1965 और 1971 में तीन युद्ध हुए, साथ ही मई 1998 में दोहरे परमाणु हथियारों के परीक्षण और 1999 का कारगिल संघर्ष सामने आया। रैडक्लिफ़ रेखा के संबंध में दो प्रमुख विवाद मौजूद थे, चटगांव पहाड़ी इलाक़े और गुरदासपुर जिला. बंगाल के मालदा, खुलना और मुर्शिदाबाद तथा असम के उप-प्रभाग करीमगंज के बारे में कुछ छिटपुट विवाद सामने आए.[उद्धरण चाहिए] चटगांव पहाड़ी इलाकों में 97% तक बहुसंख्यक ग़ैर-मुसलमानों की आबादी थी (जिनमें से अधिकांश बौद्ध थे), लेकिन यह पाकिस्तान को सौंप दिया गया। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स पीपल्स एसोसिएशन (CHTPA) ने बंगाल सीमा आयोग के समक्ष याचिका दायर की, क्योंकि चटगांव में अधिकाश ग़ैर मुसलमान बसे थे, वे भारत में रहना चाहते थे[उद्धरण चाहिए] . क्योंकि उनका किसी ने आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं किया था, इस मामले पर कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई और भारत की ओर कई लोगों का मानना था कि CHT भारत को सौंप दिया जाएगा. 15 अगस्त 1947 को, कई जनजातियों को पता नहीं था कि उनका संबंध सीमा के किस ओर के देश से हैं। 17 अगस्त को रैडक्लिफ़ अधिनिर्णय के प्रकाशन के बाद CHT को पाकिस्तान में डाल दिया गया। पाकिस्तान के हिस्से में चटगांव पहाड़ी इलाक़ो को डालने का तर्क यह था कि वे भारत के लिए दुर्गम थे और चटगांव को (अब बांग्लादेश) कुछ उभयप्रतिरोधी क्षेत्र, प्रमुख शहर और बंदरगाह उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया; यह भी तर्क दिया गया था कि केवल पहुंच चटगांव के माध्यम से था। "दो दिन बाद, CHTPA ने अधिनिर्णय का पालन न करने का संकल्प किया और भारतीय झंडा फहराया गया। पाकिस्तानी सेना इस विरोध से निपटी लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है।" उप-प्रभाग शकरगढ़ के सिवाय, गुरदासपुर जिला भारत को दिया गया। गुरदासपुर जिले में ऐतिहासिक इस्लामी शहर देवबंद, बरेलवी और अहमदिया समुदाय के सांस्कृतिक केंद्र शामिल थे। गुरदासपुर जिले में मुसलमानों का मामूली बहुमत था (50.6 मुसलमान) क्योंकि अहमदिया समुदाय की गिनती मुसलमानों के रूप में की जाती थी, भले ही मुसलमान मौलवियों ने उन्हें ग़ैर-मुसलमान घोषित किया था; इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अहमदिया एकत्रित हो गए थे क्योंकि उनका धार्मिक केंद्र क़ादियां गुरदासपुर जिले में था। जिले में समग्रतः मुसलमान और ग़ैर मुसलमानों का अनुपात क्रमशः 50.6 और 49.4 था; शकरगढ़ और गुरदासपुर प्रत्येक तहसील में 51% बहुमत था; बटाला तहसील में 53% बहुमत था; पठानकोट तहसील में 67% ग़ैर मुसलमानों का बहुमत था।[उद्धरण चाहिए] अंत में, केवल शकरगढ़ तहसील (जो रावी नदी द्वारा बाक़ी जिले से अलग कटा था) पाकिस्तान को सौंपा गया, जिससे शेष जिले में ग़ैर मुसलमानों का मामूली बहुमत था। यह अनुमान लगाया गया कि उसे लॉर्ड माउंटबेटन के आग्रह पर सौंपा गया था, ताकि अगर कश्मीर राज्य के शासक भारतीय संघ में एकीकृत करने का फ़ैसला लेते हैं, तो वह भारत के लिए समीप सुलभ हो जाएगा. मामला चाहे जो भी हो, पठानकोट तहसील भारत को चला जाता और वह पूर्वी पंजाब के होशियारपुर और कांगड़ा जिलों के आस-पास के इलाक़ों के साथ सीधे रेल मार्ग से जुड़ा हुआ था। एक और बात यह थी कि बटाला और गुरदासपुर सिखों के पवित्र शहर अमृतसर के लिए प्रतिरोधक प्रदान करते, जो अन्यथा पाकिस्तान के मुस्लिम इलाक़े से घिरा होता. अंतिम बात माउंटबेटन और अन्य लोगों द्वारा सीमा आयोग के सामने दलील के रूप में प्रस्तुत की गई थी कि अगर रावी नदी के पूर्वी क्षेत्र को एक खंड के रूप में माना जाता है, जिसमें अमृतसर और गुरदासपुर जिले (शकरगढ़ को छोड़कर) का अधिकांश भाग शामिल है, तो इसमें ग़ैर मुसलमान मामूली तौर पर बहुसंख्यक होंगे. इसके अलावा, ऐसा करके, बहुसंख्यक सिख जनसमुदाय (58%) पूर्वी पंजाब के हिस्से में आ जाएगा; जबकि इसके विपरीत करने से, एक मामूली बहुमत पाकिस्तान में छूट जाएगा और इससे सिख शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी. यह सिखों को शांत करने का एक प्रयास था, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी पंजाब में कई प्रमुख इलाक़ों को खो दिया था। बदले में रैडक्लिफ़ द्वारा पाकिस्तान को फिरोज़पुर और ज़ीरा तहसीलों को सौंपने का प्रयास किया गया था। इसका बिकानेर के महाराजा द्वारा विरोध किया गया क्योंकि सतलुज और ब्यास के संगम पर हरिके नदीशीर्ष फिरोजपुर में स्थित था, जहां से एक नहर का उद्गम हुआ था, जो कि उनके रेगिस्तान राज्य के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। उन्होंने जब माउंटबेटन को धमकी दी कि वे अपना राज्य पाकिस्तान को सौंप देंगे यदि फ़िरोज़पुर पश्चिम पंजाब को दिया गया, तो उसके बाद ही अंतिम क्षण में अधिनिर्णय बदल दिया गया और पूरा फ़िरोज़पुर भारत के सौंप दिया गया।[उद्धरण चाहिए] रैडक्लिफ द्वारा किए गए निर्णयों में एक और विवादित निर्णय बंगाल के मालदा जिले का विभाजन था। जिले में समग्रतः मामूली मुस्लिम बहुमत था, लेकिन इसे विभाजित किया गया और मालदा शहर सहित, इसका अधिकांश हिस्सा भारत को मिला. 15 अगस्त 1947 के बाद जिला 3-4 दिनों के लिए पूर्वी पाकिस्तान प्रशासन के तहत बना रहा. यह केवल जब अधिनिर्णय को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया गया तब मालदा में पाकिस्तानी झंडे को हटा कर भारतीय ध्वज फहराया गया। 52% के मामूली हिन्दू बहुमत वाला समग्र खुलना जिला, भारत को मिलने वाले 70% मुसलमान बहुसंख्यक के ज़्यादा छोटे मुर्शिदाबाद जिले के बदले में पूर्व पाकिस्तान को दे दिया गया। जनमत संग्रह के अनुसार असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में शामिल हो गया। तथापि, मुस्लिम-बहुल उप-विभाग करीमगंज को सिलहट से काट दिया गया और भारत को दिया गया। यथा 2001 भारतीय जनगणना के अनुसार, करीमगंज में 52.3% मुसलमानों की बहुलता है। अंकित करना]